गंगापूरचे कुरुक्षेत्र: संजय जाधवांची वाढती पकड आणि प्रशांत बंबांचा 'चालबाज' डाव – एक सखोल राजकीय विश्लेषण.

प्रस्तावना

मराठवाड्याच्या राजकारणात छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिल्हा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. या जिल्ह्यातील गंगापूर विधानसभा मतदारसंघ आणि आगामी गंगापूर नगर परिषद निवडणूक सध्या एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली आहे. गेल्या दीड दशकापासून या मतदारसंघावर एकहाती वर्चस्व गाजवणारे भाजपचे आमदार प्रशांत बंब आणि त्यांच्या विरोधात आक्रमकपणे उभे ठाकलेले महाविकास आघाडीचे नेतृत्व, विशेषतः संजय जाधव आणि सतीश चव्हाण यांची जोडी, यामुळे गंगापूरचे राजकारण ढवळून निघाले आहे.

'गंगापूरचे अनभिषिक्त सम्राट' अशी ओळख निर्माण करणाऱ्या प्रशांत बंब यांच्यासाठी २०२४ ची विधानसभा निवडणूक धोक्याची घंटा ठरली आहे. सलग चौथ्यांदा विजय मिळवला असला तरी, त्यांच्या मताधिक्यात झालेली प्रचंड घट आणि विरोधकांची, विशेषतः संजय जाधव यांच्या रणनीतीखालील महाविकास आघाडीची वाढती ताकद, हे बंबांच्या 'चालबाज' राजकारणासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. आगामी २०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, हे राजकीय द्वंद्व अधिकच तीव्र होणार असून, प्रशासन, भ्रष्टाचार आणि विकासाचे मुद्दे या लढाईचे केंद्रबिंदू ठरणार आहेत. 

प्रस्तुत अहवाल प्रशांत बंब यांची राजकीय कारकीर्द, त्यांच्यावरील गंभीर आरोप, प्रशासनाशी असलेला त्यांचा सततचा संघर्ष आणि संजय जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांचे वाढते प्रस्थ यांचा सविस्तर आणि निष्पक्ष वेध घेतो.

१. प्रशांत बंब: वादळ आणि वर्चस्व (२००९-२०२४)

प्रशांत बंब यांचा राजकीय प्रवास हा एखाद्या चित्रपटाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. २००९ मध्ये एक अपक्ष उमेदवार म्हणून राजकारणात प्रवेश केलेल्या बंब यांनी अल्पावधीतच गंगापूरवर आपली पकड निर्माण केली. मात्र, २०२४ च्या निवडणूक निकालांनी त्यांच्या वर्चस्वाला मोठे तडे दिले आहेत.

१.१ निवडणूक निकालांचे विश्लेषण: घसरता आलेख

प्रशांत बंब यांनी २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ अशा सलग चार विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत. मात्र, आकडेवारीचे सखोल विश्लेषण केल्यास, त्यांचा जनाधार हळूहळू कमी होत असल्याचे किंवा विरोधकांचे आव्हान अधिक सक्षम होत असल्याचे दिसून येते.

तक्ता १.१: गंगापूर विधानसभा निवडणूक निकालांचा तुलनात्मक अभ्यास (२००९-२०२४)

निवडणूक वर्ष विजयी उमेदवार पक्ष मिळालेली मते प्रतिस्पर्धी (प्रमुख) पक्ष मताधिक्य (Margin) संदर्भीय विश्लेषण

२०२४ प्रशांत बंब भाजप १,२५,५५५ सतीश चव्हाण राष्ट्रवादी (शप) ५,०१५ मताधिक्यात मोठी घट; काठावरचा विजय.

२०१९ प्रशांत बंब भाजप १,०७,१९३ संतोष माने राष्ट्रवादी ३४,९७१ निर्विवाद वर्चस्व.

२०१४ प्रशांत बंब भाजप ५५,४८३ अंबादास दानवे शिवसेना १७,२७८ भाजप प्रवेशाचा फायदा.

२००९ प्रशांत बंब अपक्ष ५३,०६७ आण्णासाहेब माने शिवसेना २३,४९९ प्रस्थापितांना धक्का.

वरिल तक्त्यावरून (Table 1.1) स्पष्ट होते की, २०१९ मध्ये ३४,९७१ मतांचे मताधिक्य घेणाऱ्या प्रशांत बंब यांना २०२४ मध्ये केवळ ५,०१५ मतांच्या निसटत्या फरकाने विजय मिळवता आला आहे. ही घट तब्बल ८५% आहे. सतीश चव्हाण यांच्यासारख्या तगड्या उमेदवाराने आणि संजय जाधव यांच्यासारख्या नेत्यांच्या रणनीतीने बंबांना घाम फोडला होता. वंचित बहुजन आघाडीचे अनिल चंदालिया यांनी ८,८३९ मते घेतली, जी निर्णायक ठरू शकली असती. जर ही मते महाविकास आघाडीकडे वळली असती, तर गंगापूरमध्ये सत्ताबदल अटळ होता. 

१.२ 'विकासपुरुष' की 'विवादपुरुष'?

प्रशांत बंब यांची प्रतिमा दुहेरी आहे. एकीकडे ते मतदारसंघातील विकासकामांसाठी, विशेषतः रस्ते आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी ओळखले जातात, तर दुसरीकडे ते आपल्या आक्रमक आणि काहीशा वादग्रस्त कार्यपद्धतीमुळे सतत चर्चेत असतात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेणे, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे आणि प्रसंगी न्यायालयात जाणे, ही त्यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. विरोधकांच्या मते, हा त्यांचा प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा आणि आपली कामे करून घेण्याचा 'चालबाज' डाव आहे. 

२. प्रशांत बंबांचा 'चालबाज' डाव: रणनीती, आरोप आणि वास्तव

"राजकारणात जो हल्ला करतो, तोच बचाव करतो," हे सूत्र प्रशांत बंब यांनी अंगीकारलेले दिसते. त्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच, ते प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटींवर बोट ठेवून लक्ष विचलित करतात, असा विरोधकांचा दावा आहे.

२.१ गंगापूर सहकारी साखर कारखाना घोटाळा: एक काळा डाग

प्रशांत बंब यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात वादग्रस्त प्रकरण म्हणजे गंगापूर सहकारी साखर कारखान्यातील कथित आर्थिक गैरव्यवहार.

पार्श्वभूमी: गंगापूर सहकारी साखर कारखाना हा तालुक्यातील सहकार क्षेत्राचा कणा मानला जात होता. मात्र, हा कारखाना बंद पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची मोठी रक्कम अडकली होती.

आरोप: २०२० मध्ये, प्रशांत बंब आणि इतर १५ जणांवर शेतकऱ्यांचे ९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे, जे साखर कारखान्याच्या खात्यात जमा होते, ते संबंध नसलेल्या व्यक्तींच्या बँक खात्यात वळवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. फिर्यादी कृष्णा पाटील डोंगावकर यांच्या तक्रारीनुसार, बंब आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे (Fake Documents) तयार करून स्वतःला 'भागीदार' दाखवले आणि बेकायदेशीर खाती उघडून रक्कम हडपली. 

कायदेशीर कारवाई: या प्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात बंब आणि इतरांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४०६ (विश्वासघात), ४६७, ४६८, ४७१ (बनावट कागदपत्रे) आणि १२०-ब (कट रचणे) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

बंबांचा बचाव: बंब यांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे सांगत, शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच आणि 'पॉवर ऑफ अटर्नी'द्वारे निधी हस्तांतरित केल्याचा दावा केला. "आम्ही कारखाना सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पण त्यात अडथळे आणले जात आहेत," असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

हे प्रकरण बंबांच्या 'चालबाज' डावाचे उत्तम उदाहरण मानले जाते, जिथे कायदेशीर पळवाटा आणि कागदपत्रांचा खेळ करून आर्थिक हितसंबंध जपल्याचा आरोप विरोधक करतात. 

२.२ प्रशासनावर प्रहार: 'व्हिसलब्लोअर' की दबावतंत्र?

स्वतःवर आरोप होताच, बंब यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याची रणनीती अवलंबली आहे. २०२५ मध्ये त्यांनी उघडकीस आणलेली दोन प्रकरणे याचे द्योतक आहेत.

अ) जिल्हा परिषदेतील ४.७ कोटींचा 'घोळ'

जून २०२५ मध्ये, प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम आणि वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांवर ४.७ कोटी रुपयांच्या अनियमिततेचा आरोप केला.

दावा: रस्ते आणि शाळांच्या इमारतींची कामे न करताच बिले काढण्यात आली. काही ठिकाणी कामे अपूर्ण होती, तर काही ठिकाणी ती सुरूच झाली नव्हती. 

पुरावा: बंब यांनी जीपीएस-टॅग केलेले फोटो (GPS-tagged photos) आणि कागदपत्रे सादर केली. त्यांनी असाही आरोप केला की, अधिकारी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

परिणाम: जिल्हा परिषद प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले, परंतु बंब यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.

ब) मनपा प्रशासकांचा 'शाही' खर्च

जानेवारी २०२५ मध्ये, बंब यांनी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या प्रशासकांवर १४.४५ लाख रुपयांचा सार्वजनिक निधी वैयक्तिक कारणांसाठी वापरल्याचा आरोप केला.

तपशील: माहिती अधिकार (RTI) कायद्याचा वापर करून बंब यांनी उघड केले की, प्रशासकाच्या बंगल्यासाठी बेबी सोप, टॉवेल्स, मच्छरदाण्या, अँटीक लॅम्प्स (४१,००० रुपये), मॅट्रेस (६८,००० रुपये) आणि कार्पेट्स (६५,००० रुपये) यांसारख्या वस्तूंची खरेदी करण्यात आली. 

आक्षेप: या खरेदीसाठी कोणतीही निविदा (Tender) प्रक्रिया राबवली गेली नाही आणि 'आपत्कालीन अधिकारांचा' (Emergency Provisions) गैरवापर करण्यात आला, असा बंबांचा आरोप होता. 

अंतस्थ विश्लेषण (Insight): वरकरणी हे जनहिताचे वाटत असले तरी, राजकीय जाणकारांच्या मते, हा प्रशासकीय यंत्रणेला आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याचा एक भाग आहे. अधिकाऱ्यांना सतत चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून, बंब आपली प्रतिमा 'पारदर्शकतेचा पुरस्कर्ता' म्हणून निर्माण करतात, जेणेकरून त्यांच्यावरील साखर कारखान्याचे आरोप झाकले जावेत. हीच त्यांची 'चालबाज' रणनीती आहे.

२.३ 'डान्सिंग आमदार' आणि सांस्कृतिक वाद

मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळ आणि नापिकीमुळे त्रस्त असताना, सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रशांत बंब यांचा एका कार्यक्रमात 'खईके पान बनारसवाला' या गाण्यावर नृत्य करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. 

जनक्षोभ: विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यावर सडकून टीका केली. "शेतकरी संकटात असताना लोकप्रतिनिधींचे हे वर्तन असंवेदनशील आहे," असे त्यांनी म्हटले.

बंबांचे उत्तर: "हे कार्यकर्त्यांच्या मनोरंजनासाठी होते आणि यात काहीही गैर नाही," असे सांगत बंब यांनी आपली 'बिनधास्त' शैली कायम ठेवली.

३. संजय जाधवांची रणनीती आणि महाविकास आघाडीचे आव्हान

प्रशांत बंब यांच्या 'चालबाज' राजकारणाला शह देण्यासाठी महाविकास आघाडीने गंगापूरमध्ये आपली पाळेमुळे घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. यात संजय जाधव (परभणीचे खासदार आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, ज्यांचा मराठवाड्यात मोठा प्रभाव आहे) आणि स्थानिक पातळीवर सतीश चव्हाण यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

३.१ २०२४ विधानसभा: बदलाचे वारे

२०२४ च्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने प्रशांत बंब यांना जोरदार टक्कर दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे उमेदवार सतीश चव्हाण यांनी १,२०,५४० मते मिळवली.

संजय जाधवांचा प्रभाव: संजय जाधव आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांनी मराठवाड्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (मनोज जरांगे फॅक्टर) आणि शेतीचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडले. यामुळे बंबांची पारंपरिक मतपेढी दुभंगली. 

संघटन: महाविकास आघाडीने भाजपविरोधी मते एकवटण्यात यश मिळवले. जरी विजय हुकला असला, तरी ५००० मतांचे अंतर हे दर्शवते की बंबांचा बालेकिल्ला आता अभेद्य राहिलेला नाही.

३.२ वाढती पकड: विरोधाची धार

संजय जाधव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बंबांच्या विरोधात खालील मुद्द्यांवर रान उठवले आहे:

स्थानिक वि. बाहेरचा: बंब हे मूळचे गंगापूरचे असले तरी त्यांची कार्यपद्धती 'कॉर्पोरेट' असल्याची टीका होते. याउलट, महाविकास आघाडीने 'मातीतील माणूस' ही प्रतिमा उभी केली आहे.

भ्रष्टाचार: साखर कारखाना प्रकरणाचा वापर करून विरोधक बंबांची 'विकासपुरुष' ही प्रतिमा मलिन करत आहेत.

प्रशासकीय कोंडी: बंब आणि अधिकारी यांच्यातील भांडणाचा फायदा विरोधक घेत आहेत. "आमदार साहेबांचे लक्ष विकासापेक्षा भांडणात जास्त आहे," असा प्रचार केला जात आहे.

४. आगामी रणसंग्राम: नगर परिषद निवडणूक २०२५

गंगापूरच्या राजकीय पटलावरील पुढचा मोठा अंक म्हणजे २०२५ ची नगर परिषद निवडणूक. ही निवडणूक प्रशांत बंब आणि संजय जाधव/सतीश चव्हाण यांच्यासाठी 'लिटमस टेस्ट' ठरणार आहे. 

४.१ स्थानिक समीकरणे

गंगापूर नगर परिषद निवडणुकीत बहुरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. यात महायुती (भाजप, शिंदे गट, अजित पवार गट) आणि महाविकास आघाडी (ठाकरे गट, शरद पवार गट, काँग्रेस) यांच्यात थेट सामना होईल.

बंबांचे लक्ष्य: विधानसभा निवडणुकीतील कसर भरून काढण्यासाठी बंब ही निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढवतील. त्यांनी आतापासूनच प्रभावनिहाय बैठका आणि विकासकामांचे भूमिपूजन सुरू केले आहे. 

विरोधकांची रणनीती: संजय जाधव आणि सतीश चव्हाण यांनी स्थानिक आघाड्यांशी युती करून बंबांना घेरण्याची योजना आखली आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि रस्ते या मूलभूत प्रश्नांवर त्यांचा भर आहे. 

४.२ वंचित फॅक्टर आणि अपक्ष

२०२४ च्या विधानसभेत वंचित बहुजन आघाडीने ३% मते घेतली होती. नगर परिषद निवडणुकीतही वंचित आणि अपक्ष उमेदवार कोणाचे मते खाणार, यावर निकालाचे गणित अवलंबून असेल. बंब यांच्या 'चालबाज' डावाचा एक भाग म्हणून ते अपक्ष उमेदवारांना रिसद देऊन विरोधकांची मते फोडण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. 

५. सांख्यिकीय दृष्टीक्षेप: गंगापूरचे बदलते राजकारण

खालील तक्त्यामध्ये गंगापूर मतदारसंघातील प्रमुख उमेदवारांची मते आणि त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीतील बदल दर्शविला आहे.

तक्ता ५.१: प्रमुख उमेदवारांचे मताधिक्य आणि टक्केवारी

उमेदवार पक्ष २०१४ मते (%) २०१९ मते (%) २०२४ मते (%) निष्कर्ष

प्रशांत बंब भाजप ५५,४८३ (३०.१३%) १,०७,१९३ (५२.६८%) १,२५,५५५ (४६.५७%) मते वाढली पण टक्केवारी ६% ने घटली.

प्रतिस्पर्धी (सतीश चव्हाण/संतोष माने) राष्ट्रवादी/मविआ ३३,२१६ (१८.०४%) ७२,२२२ (३५.४९%) १,२०,५४० (४४.७१%) विरोधकांच्या मतांमध्ये लक्षणीय (९%) वाढ.

वंचित/इतर VBA/IND ३,०४९ (१.६६%) १५,९५१ (७.८४%) ८,८३९ (३.२८%) तिसऱ्या आघाडीचा प्रभाव कमी झाला.

टीप: २०२४ मध्ये वंचितचा प्रभाव कमी झाल्याने थेट लढत झाली आणि त्याचा फटका बंबांना बसला. विरोधकांची मते एकवटली (Consolidation of Votes) हे बंबांसाठी चिंतेचे कारण आहे.

६. निष्कर्ष

गंगापूरच्या राजकीय पटलावर संजय जाधवांची वाढती पकड आणि प्रशांत बंबांचा चालबाज डाव यांचा खेळ अत्यंत रंजक वळणावर आला आहे.

प्रशांत बंब यांनी आजवर आपल्या 'चालबाज' शैलीने—कधी प्रशासनाला धारेवर धरून, कधी माहिती अधिकाराचा शस्त्रासारखा वापर करून, तर कधी विरोधकांवर कुरघोडी करून—आपले वर्चस्व टिकवले आहे. मात्र, साखर कारखाना घोटाळ्याचे डाग आणि २०२४ च्या विधानसभा निकालाने त्यांच्या या 'अभेद्य' किल्ल्याला तडे दिले आहेत. 

दुसरीकडे, ५००० मतांचे नाममात्र अंतर हे सिद्ध करते की संजय जाधव आणि सतीश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीने गंगापूरमध्ये एक भक्कम पर्याय उभा केला आहे. जनतेचा कौल आता परिवर्तनाच्या दिशेने झुकत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

२०२५ ची नगर परिषद निवडणूक ही केवळ सत्तेची लढाई नसून ती गंगापूरच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी असेल. जर बंब यांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केला नाही आणि केवळ 'डावपेचांवर' अवलंबून राहिले, तर संजय जाधवांची 'पकड' त्यांना सत्तेतून बेदखल करण्यास पुरेसी ठरू शकते. गंगापूरची जनता आता 'विकास' आणि 'विश्वास' या दोन तराजूंत कोणाचे पारडे जड करते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.