गंगापूर: स्वतःच्या हक्काचे चार भिंतींचे घर असावे, हे स्वप्न उराशी बाळगून प्रत्येक सामान्य माणूस आयुष्यभर खस्ता खात असतो. हातावर पोट असणाऱ्या मजुरापासून ते मध्यमवर्गीय कुटुंबापर्यंत सर्वांसाठी 'घर' हा केवळ निवारा नसून, तो त्यांच्या आयुष्यातील संघर्षाचा आणि स्वाभिमानाचा हुंकार असतो.
मात्र, दुर्दैवाने प्रशासकीय दिरंगाई, लाल फीतशाही, क्लिष्ट तांत्रिक प्रक्रिया आणि काही अंशी उदासीनता यामुळे गोरगरिबांची ही स्वप्ने कागदावरच अडकून पडतात. गंगापूर तालुक्यातही घरकुल योजनांची अशीच काहीशी स्थिती पाहायला मिळत होती. मात्र, आता चित्र बदलणार आहे. गंगापूरचे विद्यमान आमदार प्रशांत बंब यांनी या प्रश्नावर थेट ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत प्रशासनाला धारेवर धरले असून, घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
आमदार बंब यांनी नुकतीच प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य शासनाच्या विविध घरकुल योजनांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. ही बैठक म्हणजे केवळ चहा-पाण्याच्या औपचारिक चर्चेपुरती मर्यादित नव्हती, तर अधिकाऱ्यांच्या कामाचा पंचनामा करणारी आणि जनतेला न्याय मिळवून देणारी ठरली.
सहसा शासकीय आढावा बैठका म्हणजे आकडेवारीचा खेळ आणि "पुढच्या वेळी बघू" अशी उत्तरे, असे चित्र असते. पण आमदार प्रशांत बंब यांच्या या बैठकीचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे होते. त्यांनी गंगापूर तालुक्यातील घरकुल योजनेच्या सद्यस्थितीचा अक्षरशः 'एक्स-रे' काढला.
"निधी मंजूर असूनही कामे का रखडली आहेत? तांत्रिक कारणे खरी आहेत की ती केवळ कामचुकारपणा लपवण्यासाठी पुढे केली जात आहेत?" असे तिखट सवाल करत त्यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
यावेळी त्यांनी प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले:
- मंजूर झालेल्या घरांची यादी आणि प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली घरे यात तफावत का?
- किती लाभार्थ्यांचे हप्ते (Installments) प्रलंबित आहेत आणि त्याचे कारण काय?
- जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) वेळेवर का होत नाही?
केवळ प्रश्न विचारून न थांबता, प्रलंबित प्रकरणांची 'टास्क फोर्स' लावून तातडीने छाननी करण्याचे आणि ती प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
२. ५ ब्रास वाळू: गरिबांच्या घरासाठीचा 'संजीवनी' मंत्र
मराठवाड्यात आणि विशेषतः गंगापूर भागात घर बांधकामासाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरते ती म्हणजे 'वाळू'. वाळूचे गगनाला भिडलेले भाव आणि उपलब्धतेतील अडचणींमुळे अनेकदा गरीब लाभार्थी घरकूलाचा पहिला हप्ता मिळूनही काम सुरू करू शकत नाहीत. शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे, पण त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होत नव्हती.
गरीब माणसाला ५ ब्रास वाळू मोफत मिळणे म्हणजे त्याच्या घराच्या एकूण खर्चात ५० ते ६० हजार रुपयांची थेट बचत होणे आहे. ही बचत त्या कुटुंबासाठी खूप मोठी असते. त्यामुळे:
- वाळू पुरवठ्यात कोणतीही कपात खपवून घेतली जाणार नाही.
- महसूल आणि ग्रामविकास विभागाने समन्वय साधून लाभार्थ्याला सहज वाळू उपलब्ध करून द्यावी.
- यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडवणूक झाल्यास थेट कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
हा निर्णय वाळू माफियांच्या मनमानीला चाप लावणारा आणि गरिबांना मोठा दिलासा देणारा आहे.
३. अधिकाऱ्यांना सज्जड दम: "काम करा, अन्यथा घरी जा!"
घरकुल योजना राबवताना सर्वात जास्त तक्रारी ग्रामसेवक आणि पंचायत समिती स्तरावरील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांविषयी येतात. "साहेब जागेवर भेटत नाहीत", "फाईल पुढे सरकवण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते", "कागदपत्रांत त्रुटी काढून हेलपाटे मारायला लावले जातात" - अशा अनेक तक्रारी थेट आमदारांपर्यंत पोहोचल्या होत्या.
यावर संताप व्यक्त करत प्रशांत बंब यांनी अधिकाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, "आतापर्यंत जे चालले ते चालले, पण यापुढे गरिबांच्या पिळवणुकीचा एकही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही."
- निधी वितरणात १००% पारदर्शकता हवी.
- लाभार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची लाच किंवा 'शुभेच्छा शुल्क' मागितल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या अधिकाऱ्यावर जागेवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल.
- कामात हेतुपुरस्सर दिरंगाई करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
ही भूमिका म्हणजे प्रशासनातील सुस्त यंत्रणेला दिलेला 'वेक-अप कॉल' आहे.
४. गुणवत्ता हीच प्राथमिकता – निकृष्ट कामाला थारा नाही
केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी घरे उभी करणे, हे आमदार बंब यांचे ध्येय नाही. त्यांनी बांधकामाच्या गुणवत्तेवर (Quality Control) विशेष भर दिला आहे. अनेकदा कंत्राटदार किंवा स्वतः लाभार्थी पैशांच्या अभावी निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट किंवा विटा वापरतात, ज्यामुळे घराचे आयुष्य कमी होते आणि जीवाला धोका निर्माण होतो.
बैठकीत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत की, अभियंत्यांनी नियमितपणे साईटवर जाऊन पाहणी करावी. जर कोठेही निकृष्ट साहित्य वापरले जात असल्याचे आढळले, तर संबंधित ठेकेदार किंवा जबाबदार व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्यात येईल. "घर हे सुरक्षितच असले पाहिजे," हा त्यांचा कटाक्ष आहे.
५. गरिबांचे घर – हाच खरा विकास आणि सामाजिक बांधिलकी
या बैठकीदरम्यान आमदार प्रशांत बंब यांनी एक अतिशय संवेदनशील मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, “घरकुल योजना ही केवळ सरकारी फाईल नाही किंवा आकडेवारीचा खेळ नाही. ते एका गरीब कुटुंबाच्या सुरक्षित भविष्याचा पाया आहे.”
जेव्हा एका गरीब कुटुंबाला पक्के छत मिळते, तेव्हा त्यांची मुले सुरक्षित राहतात, त्यांचे शिक्षण नीट होते आणि त्या कुटुंबाचा सामाजिक स्तर उंचावतो. ही भूमिका केवळ एका लोकप्रतिनिधीची नसून, ती एका संवेदनशील नेत्याची आहे.
६. लाभार्थ्यांसाठी 'अॅक्शन प्लॅन': आता तुम्ही काय करावे?
आमदारांनी प्रशासनाला आदेश दिले आहेतच, पण नागरिकांनीही आता जागृत राहणे गरजेचे आहे. ज्यांचे घरकुल मंजूर झाले आहे किंवा ज्यांचे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यांनी खालील पावले तातडीने उचलावीत:
- ग्रामपंचायतीत संपर्क साधा: आपल्या गावातील ग्रामसेवक किंवा सरपंचाकडे जाऊन मंजूर यादीत (D-List) आपले नाव आहे का, याची खात्री करा.
- सद्यस्थिती तपासा: आपले प्रकरण कोणत्या टप्प्यावर अडकले आहे (मंजूरी, पहिला हप्ता, की जिओ-टॅगिंग?) याची माहिती घ्या.
- वाळूची मागणी: ५ ब्रास वाळूसाठी आवश्यक तो अर्ज तहसील कार्यालयात किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत त्वरित करा. जर कोणी वाळू देण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर घाबरू नका.
- तक्रार करा: जर कोणी अधिकारी पैशांची मागणी करत असेल किंवा विनाकारण त्रास देत असेल, तर त्याची लेखी तक्रार पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (BDO) किंवा थेट आमदार कार्यालयात करा.
निष्कर्ष
गंगापूर तालुक्यात घरकुल योजनांबाबत सुरू असलेली ही 'महा-मोहीम' म्हणजे केवळ प्रशासकीय बैठक नसून, ती परिवर्तनाची नांदी आहे. वर्षानुवर्षे अर्धवट पडलेली घरे आता पूर्णत्वास जातील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
आमदार प्रशांत बंब यांनी दाखवलेली ही धडाडी आणि प्रशासनावर मिळवलेली पकड यामुळे, गंगापूरमधील बेघर कुटुंबांच्या डोक्यावर हक्काचे छत लवकरच दिसेल, यात शंका नाही. आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे, आणि जनता सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे.
"स्वप्न गरिबांचे, संकल्प आमदारांचा आणि पूर्तता प्रशासनाची" - या त्रिसूत्रीवर गंगापूरचा विकास नक्कीच साधला जाईल!
तुमचे मत काय आहे? खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा 👇